The High CourtS

1

The authority to determine the number of Judges in a High Court rests with which of the following entities?

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस इकाई के पास है?

(A) The President
(A) राष्ट्रपति (B) The Chief Minister of the State
(B) राज्य के मुख्यमंत्री (C) The Prime Minister
(C) प्रधान मंत्री (D) The Parliament
(D) संसद

✅ Correct Answer: (A)

The number of judges in a high court in India may be decided by the President of the country.
According to Article 216 of the Indian Constitution, each High Court will have a Chief Justice and as many other judges as the President may decide to appoint on a case-by-case basis.
Significantly, Article 216 states that every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint: Provided that the Judges so appointed shall at no time exceed in number such maximum number as the President may, from time to time, by order fix in relation to that Court.

भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या देश के राष्ट्रपति द्वारा तय की जा सकती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति मामले-दर-मामले के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय ले सकते हैं।
गौरतलब है कि अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें: बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या किसी भी समय उस अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी जो राष्ट्रपति समय-समय पर उस न्यायालय के संबंध में आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।

69th B.P.S.C. (Pre) 2023

2

Which among the following is not correct about a High Court in India?

भारत में उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

(A) The second appeal to the High Court is within its appellate jurisdiction.
(A) उच्च न्यायालय में दूसरी अपील इसके अपीलीय अधिकार क्षेत्र में है। (B) Every judge of a High Court is appointed by the President.
(B) उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। (C) Governor of the State appoints the Judges of a High Court.
(C) राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। (D) High Courts may accept a petition related to 'Public interest litigation'.
(D) उच्च न्यायालय 'जनहित याचिका' से संबंधित याचिका स्वीकार कर सकते हैं।

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 217(1), every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.
So, option (C) is wrong while other options are correctly related to High Courts in India.

अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाएगी।
इसलिए, विकल्प (C) गलत है जबकि अन्य विकल्प भारत में उच्च न्यायालयों से सही ढंग से संबंधित हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2016

3

According to which Article of the Indian Constitution, can the President of India (in consultation with the Chief Justice) transfer a Judge of a High Court from one court to another?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति (मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं?

(A) Article 222
(A) अनुच्छेद 222 (B) Article 227
(B) अनुच्छेद 227 (C) Article 230
(C) अनुच्छेद 230 (D) Article 237
(D) अनुच्छेद 237

✅ Correct Answer: (A)

As per the provision of Article 222 of the Indian Constitution, the President can transfer a judge from one High Court to another after consulting the Chief Justice of India.
However, in the Third Judges case (1998), the Supreme Court opined that in case of the transfer of High Court judges, the Chief Justice of India should consult, in addition to the Collegium of four seniormost judges of the Supreme Court, the Chief Justice of the two high courts (one from which the judge is being transferred and the other receiving him).
Thus, the sole opinion of the chief justice of India does not constitute the consultation process.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं।
हालाँकि, तीसरे न्यायाधीश मामले (Third Judges case - 1998) में, सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के अलावा, दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों (एक जहाँ से न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा रहा है और दूसरा जो उन्हें प्राप्त कर रहा है) से भी परामर्श करना चाहिए।
इस प्रकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है।

M.P.P.C.S. (Pre.) 2022

4

Acting Judges are appointed in:

कार्यवाहक न्यायाधीशों (Acting Judges) की नियुक्ति कहाँ की जाती है:

(A) Supreme Court
(A) सर्वोच्च न्यायालय (B) District Court
(B) जिला न्यायालय (C) High Court
(C) उच्च न्यायालय (D) Both (a) and (b)
(D) (A) और (B) दोनों

✅ Correct Answer: (C)

Provision for the appointment of additional and acting Judges in the High Court comes under Article 224 of the Constitution of India.
According to the Article 224 (1), if because of any temporary increase in the business of a High Court or by reason of arrears of work therein, it appears to the President that the number of the Judges of that court should be for the time being increased, duly qualified persons to be Additional Judges of the court for such period not exceeding two years as he may specify.
According to the Article 224(2) when any Judge of a High Court other than the Chief Justice is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office or is appointed to act temporarily as Chief Justice, a duly qualified person to act as a Judge of that court until the permanent Judge has resumed his duties.
According to the Article 224(3), no person appointed as an additional or acting Judge of a High Court shall hold office after attaining sixty-two years.

उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 224 (1) के अनुसार, यदि उच्च न्यायालय के कामकाज में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाये के कारण, राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुछ समय के लिए बढ़ाई जानी चाहिए, तो वह विधिवत योग्य व्यक्तियों को ऐसी अवधि के लिए, जो दो वर्ष से अधिक न हो, न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।
अनुच्छेद 224(2) के अनुसार जब मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो एक विधिवत योग्य व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना कार्यभार फिर से नहीं संभाल लेता।
अनुच्छेद 224(3) के अनुसार, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति बासठ वर्ष (62) की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016

5

The salaries and allowances of the Judges of the High Court are charged to the:

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित (charged) होते हैं:

(A) Consolidated Fund of India
(A) भारत की संचित निधि (B) Consolidated Fund of the State
(B) राज्य की संचित निधि (C) Contingency Fund of India
(C) भारत की आकस्मिकता निधि (D) Contingency Fund of the State
(D) राज्य की आकस्मिकता निधि

✅ Correct Answer: (B)

According to Article 202(3) (d), the salaries and allowances of the Judges of a High Court are charged to the Consolidated Fund of the State.
However, according to Article 112(3) (d), they get their pension from the Consolidated Fund of India.

अनुच्छेद 202(3) (d) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
हालाँकि, अनुच्छेद 112(3) (d) के अनुसार, उन्हें उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है।

I.A.S. (Pre) 2002 | U.P.P.C.S. (Mains) 2013

6

The pension of a retired High Court Judge is charged to the –

सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन किस पर भारित होती है –

(A) Consolidated Fund of India.
(A) भारत की संचित निधि। (B) Consolidated Fund of the State where he last served.
(B) उस राज्य की संचित निधि जहाँ उसने अंतिम बार सेवा की थी। (C) Consolidated Fund of the different States where he has served.
(C) उन विभिन्न राज्यों की संचित निधि जहाँ उसने सेवा की है। (D) Contingency Fund of India.
(D) भारत की आकस्मिकता निधि।

✅ Correct Answer: (A)

The pension of a retired High Court Judge is charged to the Consolidated Fund of India (Article 112(3)(d)).

सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 112(3)(d)) पर भारित होती है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

7

The age of retirement of a High Court Judge is -

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है -

(A) 65
(A) 65 (B) 60
(B) 60 (C) 62
(C) 62 (D) 58
(D) 58

✅ Correct Answer: (C)

The retirement age of a Judge of the High Court is 62 years.
It has been fixed under Article 217(1) by the 15th Constitutional Amendment of 1963. Before that it was 60 years.
114th Amendment Bill (2010) aimed to increase the retirement age of a High Court Judge from 62 to 65 years. But, it could not pass.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।
इसे 1963 के 15वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 217(1) के तहत तय किया गया है। इससे पहले यह 60 वर्ष थी।
114वें संशोधन विधेयक (2010) का उद्देश्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना था। लेकिन, यह पारित नहीं हो सका।

M.P.P.C.S. (Pre) 1999

8

What is the maximum age limit of a High Court Judge?

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा क्या है?

(A) 60 years
(A) 60 वर्ष (B) 62 years
(B) 62 वर्ष (C) 58 years
(C) 58 वर्ष (D) 56 years
(D) 56 वर्ष

✅ Correct Answer: (B)

The maximum age limit (retirement age) of a High Court Judge is 62 years.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा (सेवानिवृत्ति की आयु) 62 वर्ष है।

M.P. P.C.S. (Pre) 2023

9

Consider the following statements:
1. There are 25 High Courts in India.
2. Punjab, Haryana and the Union Territory of Chandigarh have a common High Court.
3. National Capital Territory of Delhi has a High Court of its own.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं。
2. पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक साझा (common) उच्च न्यायालय है。
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है。
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 2 and 3
(A) 2 और 3 (B) 1 and 2
(B) 1 और 2 (C) 1, 2 and 3
(C) 1, 2 और 3 (D) 3 only
(D) केवल 3

✅ Correct Answer: (C)

Presently there are 25 High Courts in the country. High Courts are instituted as Constitutional Courts under Part VI, Chapter V, Article 214 of the Indian Constitution.
Union Territory of Delhi and Jammu & Kashmir have their own High Court. It is the only Union Territory to have a separate High Court.
While Punjab, Haryana and the Union Territory of Chandigarh have a common High Court.

वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के भाग VI, अध्याय V, अनुच्छेद 214 के तहत संवैधानिक न्यायालयों के रूप में स्थापित किया गया है।
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू-कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। (दिल्ली अपना अलग उच्च न्यायालय रखने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश था)।
जबकि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक साझा उच्च न्यायालय है।

I.A.S. (Pre) 2002

10

Consider the following statements regarding the High Courts in India:
1. There are eighteen High Courts in the country.
2. Three of them have jurisdiction over more than one state.
3. No Union Territory has High Court of its own.
4. Judges of the High Court hold office till the age of 62.
Which of these statements is/are correct?

भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. देश में अठारह उच्च न्यायालय हैं。
2. उनमें से तीन का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है。
3. किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है。
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं。
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1, 2 and 4
(A) 1, 2 और 4 (B) 2 and 3
(B) 2 और 3 (C) 1 and 4
(C) 1 और 4 (D) 4 only
(D) केवल 4

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

At present, the total number of High Courts are 25 in India.
Among these, 7 have jurisdiction over more than one State/Union Territory.
Union Territory of Delhi and Jammu and Kashmir have its own High Court.
Hence, when this question was asked (2001), none of the given answer options perfectly matches the current facts. The answer marked (*) indicates that the correct option depends on the time the question was asked. (Currently only statement 4 is correct, but '4 only' option assumes the historical context might have been different).

वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है।
इनमें से 7 का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर है।
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू-कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है।
इसलिए, जब यह प्रश्न पूछा गया था (2001), दिए गए उत्तर विकल्पों में से कोई भी वर्तमान तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है। तारांकित (*) उत्तर इंगित करता है कि सही विकल्प प्रश्न पूछे जाने के समय पर निर्भर करता है। (वर्तमान में केवल कथन 4 सही है)।

I.A.S. (Pre) 2001

11

The number of High Court of Judicature in India is

भारत में न्यायिक उच्च न्यायालयों (High Court of Judicature) की संख्या है

(A) Twenty
(A) बीस (B) Twenty one
(B) इक्कीस (C) Twenty two
(C) बाईस (D) Twenty three
(D) तेईस

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

When this question was asked, there were 21 High Courts.
But there are 25 High Courts in India at present. Therefore, none of the options are currently correct.

जब यह प्रश्न पूछा गया था, तब 21 उच्च न्यायालय थे।
लेकिन वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। इसलिए, वर्तमान में कोई भी विकल्प सही नहीं है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2008

12

Which one of the following High Courts has the Territorial Jurisdiction over Andaman and Nicobar Islands?

निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है?

(A) Andhra Pradesh
(A) आंध्र प्रदेश (B) Calcutta
(B) कलकत्ता (कोलकाता) (C) Madras
(C) मद्रास (चेन्नई) (D) Orissa
(D) उड़ीसा (ओडिशा)

✅ Correct Answer: (B)

Kolkata (Calcutta) High Court has territorial Jurisdiction over the Andaman and Nicobar Islands.
Chandigarh comes under the Jurisdiction of the Punjab and Haryana High Court.
Delhi has its own High Court while Puducherry comes under the Jurisdiction of Chennai High Court and Lakshadweep comes under the Jurisdiction of Kerala High Court.

कोलकाता (कलकत्ता) उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।
चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है जबकि पुडुचेरी चेन्नई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

I.A.S. (Pre) 2003

13

Which of the following High Courts has its jurisdiction over more than one state or Union Territory?

निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर है?

(A) Allahabad
(A) इलाहाबाद (B) Delhi
(B) दिल्ली (C) Gujarat
(C) गुजरात (D) Bombay
(D) बॉम्बे

✅ Correct Answer: (D)

Bombay High Court has Jurisdiction over more than one state or union Territory.
It has Jurisdiction over the States of Maharashtra, Goa, the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

बॉम्बे उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर है।
इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों पर है।

38th B.P.S.C. (Pre) 1992

14

How many High Courts in India have jurisdiction over more than one State (Union Territories not included)?

भारत में कितने उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य (केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया) पर है?

(A) 2
(A) 2 (B) 3
(B) 3 (C) 5
(C) 5 (D) 7
(D) 7

✅ Correct Answer: (B)

Excluding the Union Territories, there are Three High Courts having Jurisdiction over more than one State. They are:
Gauhati High Court — Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland and Mizoram
Bombay High Court — Maharashtra and Goa
Punjab and Haryana High Court — Punjab and Haryana

केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, तीन उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है। वे हैं:
गुवाहाटी उच्च न्यायालय — अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम
बॉम्बे उच्च न्यायालय — महाराष्ट्र और गोवा
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय — पंजाब और हरियाणा

I.A.S. (Pre) 2008

15

Which one of the following Indian States does not have its own High Court?

निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है?

(A) Orissa
(A) उड़ीसा (ओडिशा) (B) Sikkim
(B) सिक्किम (C) Himachal Pradesh
(C) हिमाचल प्रदेश (D) Manipur
(D) मणिपुर

⚠️ Disputed Question (Ans. *)

When this question was asked (2005), Manipur did not have its own High Court. It was under the Gauhati High Court.
However, the High Court of Manipur was established in March, 2013. So, currently, all the given states have their own High Courts.

जब यह प्रश्न पूछा गया था (2005), मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन था।
हालाँकि, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च, 2013 में की गई थी। इसलिए, वर्तमान में, दिए गए सभी राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2005

16

In which of these States, High Courts were established in March 2013?
1. Arunachal Pradesh
2. Meghalaya
3. Mizoram
4. Tripura
Choose the right answer from the given code:

मार्च 2013 में इनमें से किस राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे?
1. अरुणाचल प्रदेश
2. मेघालय
3. मिजोरम
4. त्रिपुरा
दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

(A) only 1 and 3
(A) केवल 1 और 3 (B) only 2 and 4
(B) केवल 2 और 4 (C) only 1, 2 and 3
(C) केवल 1, 2 और 3 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (B)

In January 2013, the Indian Government established three new High Courts i.e., (Meghalaya, Manipur, and Tripura) in the North-Eastern States.
These High Courts started working in March 2013.

जनवरी 2013 में, भारत सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में तीन नए उच्च न्यायालयों (मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा) की स्थापना की।
इन उच्च न्यायालयों ने मार्च 2013 में काम करना शुरू किया।

U.P.P.C.S (Pre) 2013

17

Which of the following High Courts has the largest number of Benches?

निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में पीठों (Benches) की संख्या सबसे अधिक है?

(A) Kolkata High Court
(A) कोलकाता उच्च न्यायालय (B) Madhya Pradesh High Court
(B) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (C) Bombay High Court
(C) बॉम्बे उच्च न्यायालय (D) Gauhati High Court
(D) गुवाहाटी उच्च न्यायालय

⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. C & D)

The principal seat of the Guwahati High Court is at Guwahati in Assam. The Court has the Kohima Bench for Nagaland State, the Aizawl Bench for Mizoram State and the Itanagar Bench for Arunachal Pradesh State.
Mumbai High Court has jurisdiction over the states of Maharashtra, Goa, the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. The Court has Benches in Nagpur, Aurangabad, and Panaji.
Currently Mumbai and Gauhati High Courts have 3 Benches each. Therefore both (C) and (D) are correct.
(The Kolkata High Court extended its Circuit Bench in Port Blair and Jalpaiguri. Madhya Pradesh High Court seat is at Jabalpur, and two temporary Benches are at Indore and Gwalior.)

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ असम के गुवाहाटी में है। न्यायालय की नागालैंड राज्य के लिए कोहिमा पीठ, मिजोरम राज्य के लिए आइजोल पीठ और अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए ईटानगर पीठ है।
मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा राज्यों, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों पर है। न्यायालय की नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में पीठ हैं।
वर्तमान में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में 3-3 पीठ हैं। इसलिए (C) और (D) दोनों सही हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2007

18

Which one of the following is not the main jurisdiction of the High Court of a State?

निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य अधिकार क्षेत्र नहीं है?

(A) Advisory jurisdiction
(A) सलाहकारी अधिकार क्षेत्र (B) Original jurisdiction
(B) मूल अधिकार क्षेत्र (C) Supervisory jurisdiction
(C) पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र (D) Appellate jurisdiction
(D) अपीलीय अधिकार क्षेत्र

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 143 of the Indian Constitution, the Advisory Jurisdiction is the main Jurisdiction of the Supreme Court, not of High Courts.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य अधिकार क्षेत्र है, उच्च न्यायालयों का नहीं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2007

19

When the Chief Justice of a High Court acts in an administrative capacity, he is subject to:

जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, तो वह किसके अधीन होता है:

(A) The writ jurisdiction of any of the other judges of the High Court
(A) उच्च न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश के रिट अधिकार क्षेत्र के (B) Special control exercised by the Chief Justice of India
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विशेष नियंत्रण के (C) Discretionary powers of the Governor of the state
(C) राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के (D) Special powers provided to the Chief Minister in this regard
(D) इस संबंध में मुख्यमंत्री को प्रदान की गई विशेष शक्तियों के

✅ Correct Answer: (A)

The Chief Justice of a High Court acts in a dual capacity, i.e., judicial and administrative.
In an administrative capacity, the Chief Justice of a High Court is subject to the Writ Jurisdiction of any other Judge of the High Court. He controls, observes, superintendents and administrates the Lower Courts.

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी क्षमता में कार्य करता है, अर्थात न्यायिक और प्रशासनिक।
एक प्रशासनिक क्षमता में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश के रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) के अधीन है। वह निचली अदालतों को नियंत्रित, मॉनिटर, अधीक्षक और प्रशासित करता है।

I.A.S. (Pre) 1996

20

The Writ of Certiorari is issued by a Superior Court

उत्प्रेषण रिट (Writ of Certiorari) एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है

(A) To an inferior court to transfer the record of proceedings in a case for review.
(A) समीक्षा के लिए किसी मामले में कार्यवाही के रिकॉर्ड को स्थानांतरित करने के लिए एक निचली अदालत को। (B) To an inferior court to stop further proceedings in a particular case.
(B) किसी विशेष मामले में आगे की कार्यवाही रोकने के लिए एक निचली अदालत को। (C) To an officer to show his right to hold a particular office.
(C) किसी अधिकारी को किसी विशेष पद को धारण करने का अपना अधिकार दिखाने के लिए। (D) To a public authority to produce a person detained by it before the court within 24 hours.
(D) किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश करने के लिए।

✅ Correct Answer: (A)

The writ of Certiorari is issued to a lower court directing that the record of a particular case be sent up for review, together with all supporting files, evidence, and documents, usually with the intention of overruling the judgment of the lower Court.
It is one of the mechanisms by which the fundamental rights of the citizens are protected.

उत्प्रेषण (Certiorari) रिट निचली अदालत को यह निर्देश देने के लिए जारी की जाती है कि किसी विशेष मामले का रिकॉर्ड समीक्षा के लिए भेजा जाए, जिसमें सभी सहायक फाइलें, सबूत और दस्तावेज शामिल हों, आमतौर पर निचली अदालत के फैसले को पलटने के इरादे से।
यह उन तंत्रों में से एक है जिनके द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है।

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2008

21

A Writ of Prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts to:

प्रतिषेध रिट (Writ of Prohibition) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जारी एक आदेश है:

(A) a government officer prohibiting him from taking a particular action.
(A) किसी सरकारी अधिकारी को कोई विशेष कार्रवाई करने से रोकने के लिए। (B) the Parliament / Legislative Assembly to pass a law on Prohibition.
(B) संसद / विधानसभा को निषेध पर कानून पारित करने के लिए। (C) the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case.
(C) निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए। (D) the Government prohibiting it from following an unconstitutional policy.
(D) सरकार को असंवैधानिक नीति का पालन करने से रोकने के लिए।

✅ Correct Answer: (C)

The Writ of Prohibition is a legal term that implies 'to prohibit, prevent, forbid, or restrain'. It is a legal remedy that can be sought from a higher court to prevent a lower court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting unlawfully.
It is a command issued by a superior court to a lower court, directing it to cease proceedings that are beyond its legal authority or contrary to the principles of natural justice.
In essence, the writ of prohibition serves as a check on the power of lower courts or tribunals, ensuring that they operate within the boundaries of their jurisdiction and adhere to the principles of justice.
It cannot be enforced against administrative agencies, statutory authorities, or private persons or enterprises. It is exclusively applicable to judicial and quasi-judicial bodies. Hence, option (c) is the correct answer.

प्रतिषेध रिट एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ है 'मना करना, रोकना, वर्जित करना या प्रतिबंधित करना'। यह एक कानूनी उपाय है जिसे किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करने या गैरकानूनी रूप से कार्य करने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय से मांगा जा सकता है।
यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया गया एक आदेश है, जिसमें उसे उन कार्यवाहियों को रोकने का निर्देश दिया जाता है जो उसके कानूनी अधिकार से परे हैं या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।
इसे प्रशासनिक एजेंसियों, वैधानिक प्राधिकरणों, या निजी व्यक्तियों या उद्यमों के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। यह विशेष रूप से न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों पर लागू होता है।

I.A.S. (Pre) 2024

22

Which one of the following writs examines the functioning of subordinate courts?

निम्नलिखित में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करती है?

(A) Quo Warranto
(A) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) (B) Mandamus
(B) परमादेश (Mandamus) (C) Certiorari
(C) उत्प्रेषण (Certiorari) (D) Habeas Corpus
(D) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

✅ Correct Answer: (C)

The writ of Certiorari is issued by the higher Court to a lower Court to examine the functioning of subordinate Court.
The writ orders that the case be delivered to the higher court, with all the decisions and judgments made by the subordinate court, in order to review the case.

उत्प्रेषण (Certiorari) की रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कामकाज की जांच करने के लिए निचली अदालत को जारी की जाती है।
रिट आदेश देती है कि मामले की समीक्षा करने के लिए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए सभी निर्णयों और फैसलों के साथ मामले को उच्च न्यायालय में सौंप दिया जाए।

U.P.P.C.S. (Mains) 2008

23

Which among the following is issued when the procedure is pending in court?

जब न्यायालय में प्रक्रिया लंबित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है?

(A) Mandamus
(A) परमादेश (Mandamus) (B) Certiorari
(B) उत्प्रेषण (Certiorari) (C) Prohibition
(C) प्रतिषेध (Prohibition) (D) Quo-Warranto
(D) अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)

✅ Correct Answer: (C)

The writ of Prohibition is issued when the procedure is pending in Court.
When the lower court hears any case out of its Jurisdiction, then the upper Court takes over the case by issuing Prohibition writ.

प्रतिषेध (Prohibition) रिट तब जारी की जाती है जब प्रक्रिया न्यायालय में लंबित होती है।
जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालत प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने हाथ में ले लेती है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2010

24

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R).
Assertion (A): Willful disobedience or non-compliance of Court orders and use of derogatory language about Judicial behaviour amount to Contempt of Court.
Reason (R): Judicial activism cannot be practiced without arming the Judiciary with punitive powers to punish contemptuous behavior.
In the context of the above two statements which one of the following is correct?

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा या अनुपालन न करना और न्यायिक व्यवहार के बारे में अपमानजनक भाषा का उपयोग करना न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) है।
कारण (R): न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के लिए दंडात्मक शक्तियों से लैस किए बिना न्यायिक सक्रियता (Judicial activism) का अभ्यास नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is true but (R) is false.
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है। (D) (A) is false but (R) is true.
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (B)

Both the Assertion and the Reason are correct but the Reason does not correctly explain the Assertion. Hence option (b) is correct.

अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए विकल्प (B) सही है।

I.A.S. (Pre) 1997

25

With reference to the writs issued by the Courts in India, consider the following statements:
1. Mandamus will not lie against a private organisation unless it is entrusted with a public duty.
2. Mandamus will not lie against a Company even though it may be a Government Company.
3. Any public minded person can be a petitioner to move the Court to obtain the writ of Quo Warranto.
Which of the statements given above are correct?

भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. परमादेश (Mandamus) किसी निजी संगठन के खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो।
2. परमादेश किसी कंपनी के खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो।
3. कोई भी जनहितैषी व्यक्ति अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) की रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय का रुख करने वाला याचिकाकर्ता हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 2 and 3 only
(B) केवल 2 और 3 (C) 1 and 3 only
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (C)

Under Articles 32 and 226, the Supreme Court and High Court respectively issues five kinds of writ — Habeas corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari and Quo-Warranto.
Mandamus will not lie against a private organisation unless it is entrusted with public duty. Mandamus will lie against a company if it is a government company. Thus statement (2) is wrong.
Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of Quo Warranto.
Hence statements 1 and 3 are correct.

अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः पांच प्रकार की रिट जारी करते हैं — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा।
परमादेश (Mandamus) किसी निजी संगठन के खिलाफ तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो। परमादेश किसी कंपनी के खिलाफ जारी किया जा सकता है यदि वह एक सरकारी कंपनी है। इस प्रकार कथन (2) गलत है।
अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) की रिट प्राप्त करने के लिए कोई भी जनहितैषी व्यक्ति अदालत का रुख कर सकता है।
इसलिए कथन 1 और 3 सही हैं।

I.A.S. (Pre) 2022

26

The power of High Court to issue writ covers:

रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति में शामिल हैं:

(A) Constitutional Rights
(A) संवैधानिक अधिकार (B) Statutory Rights
(B) वैधानिक अधिकार (C) Fundamental right
(C) मौलिक अधिकार (D) All of above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

The power to issue writs is given to the Supreme Court under Article 32 and the High Court under Article 226 to issue a writ of Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto, and Certiorari.
The power of the Supreme Court to issue writs is limited to Part III of the Constitution, but the High Court has the right to issue writs for enforcement of any of the rights conferred in Part III and for any other purpose (Legal Rights/Statutory Rights).

बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है।
रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान के भाग III तक सीमित है, लेकिन उच्च न्यायालय को भाग III में प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य (कानूनी अधिकार/वैधानिक अधिकार) के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1997

27

Consider the following statements and select the correct answer from the code given:
Assertion (A): High Courts are in better position to protect rights of Indian citizens than the Supreme Court.
Reason (R): Supreme Court can issue writs to protect only Fundamental Rights.

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है।

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are true but (R) is not a correct explanation of (A).
(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is true but, (R) is false.
(C) (A) सत्य है लेकिन, (R) असत्य है। (D) (A) is false but, (R) is true.
(D) (A) असत्य है लेकिन, (R) सत्य है।

✅ Correct Answer: (A)

Both the statements are correct. According to Article 32, the Supreme Court can issue writs only for the protection of fundamental rights.
But according to Article 226, the High Court can issue writs not only in matters relating to fundamental rights but also in any other matter. Hence (R) is the correct explanation of (A).

दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है।
लेकिन अनुच्छेद 226 के अनुसार, उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में बल्कि किसी अन्य मामले में भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए (R), (A) की सही व्याख्या है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2004

28

Consider the following statements:
1. The mode of removal of a Judge of a High Court in India is same as that of removal of a Judge of the Supreme Court.
2. After retirement from the office, a permanent Judge of a High Court can not plead or act in any Court or before any authority in India.
Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान ही है।
2. पद से सेवानिवृत्ति के बाद, उच्च न्यायालय का एक स्थायी न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 217(1)(b), a Judge of the High Court may be removed from his office by the President in the manner provided in clause (4) of Article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court. So statement 1 is correct.
According to Article 220, No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any Court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts.
So statement 2 is incorrect — a retired High Court Judge CAN practice before the Supreme Court and other High Courts.

अनुच्छेद 217(1)(b) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में प्रदान किए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इसलिए कथन 1 सही है।
अनुच्छेद 220 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, वह सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा।
इसलिए कथन 2 गलत है — एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष वकालत कर सकता है।

I.A.S. (Pre) 2007

29

A High Court Judge addresses his letter of resignation to–

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है–

(A) The President
(A) राष्ट्रपति (B) The Chief Justice of India
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश (C) The Chief Justice of his High Court
(C) अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (D) The Governor of the State
(D) राज्य के राज्यपाल

✅ Correct Answer: (A)

According to Article 217(1)(a), a Judge of the High Court may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.

अनुच्छेद 217(1)(a) के अनुसार, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकता है।

48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008

30

Against which Judge the Rajya Sabha passed the motion of impeachment in 2011, but he resigned to save himself before it could be passed by the Lok Sabha?

किस न्यायाधीश के खिलाफ राज्यसभा ने 2011 में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन लोकसभा द्वारा इसे पारित किए जाने से पहले ही उन्होंने खुद को बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया?

(A) Justice V. Ramaswami
(A) जस्टिस वी. रामास्वामी (B) Justice Bhattacharya
(B) जस्टिस भट्टाचार्य (C) Justice Soumitra Sen
(C) जस्टिस सौमित्र सेन (D) Justice P.D. Dinakaran
(D) जस्टिस पी.डी. दिनाकरण

✅ Correct Answer: (C)

Former Judge of Calcutta High Court, Justice Soumitra Sen was charged for misappropriation of funds.
So a motion of impeachment was passed against him in Rajya Sabha in 2011.
It was also presented in Lok Sabha on 5th September, 2011 but he resigned from his post on 1st September 2011 before the bill was put in Lok Sabha.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस सौमित्र सेन पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
इसलिए 2011 में राज्य सभा में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था।
इसे 5 सितंबर 2011 को लोकसभा में भी पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने लोकसभा में विधेयक रखे जाने से पहले 1 सितंबर 2011 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

R.A.S./R.T.S.(Pre) 2012

31

What is the nature of the dispute of Babri Mosque/Ramjanmabhoomi Case before Allahabad High Court?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष बाबरी मस्जिद/रामजन्मभूमि मामले के विवाद की प्रकृति क्या थी?

(A) Writ petition
(A) रिट याचिका (B) Title suit
(B) स्वामित्व का मुकदमा (Title suit) (C) Claim for compensation
(C) मुआवजे का दावा (D) Judicial review petition
(D) न्यायिक समीक्षा याचिका

✅ Correct Answer: (B)

The dispute of Babri Mosque/Ramjanmabhoomi was presented before Allahabad High Court as a case of Title Suit, in which two separate communities claimed for the same land and property.

बाबरी मस्जिद/रामजन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वामित्व के मुकदमे (Title Suit) के मामले के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो अलग-अलग समुदायों ने एक ही भूमि और संपत्ति के लिए दावा किया था।

45th B.P.S.C. (Pre) 2001

32

Which High Court stated that the divorce, by saying 'Talaq' 3 times, is illegal?

किस उच्च न्यायालय ने कहा कि 3 बार 'तलाक' कहकर तलाक देना अवैध है?

(A) Calcutta HC
(A) कलकत्ता उच्च न्यायालय (B) Allahabad HC
(B) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (C) Bombay HC
(C) बॉम्बे उच्च न्यायालय (D) Punjab HC
(D) पंजाब उच्च न्यायालय

✅ Correct Answer: (B)

Allahabad High Court decided in the case of Rahmatullah Vs State of UP 1994 that the divorce by saying Talaq for 3 times is illegal. It violates Articles 14 and 15.
It is noteworthy that under 'The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, any pronouncement of talaq by a Muslim husband upon his wife, by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever, shall be void and illegal.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्ला बनाम यूपी राज्य 1994 के मामले में फैसला किया कि 3 बार तलाक कहकर तलाक देना अवैध है। यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है।
गौरतलब है कि 'मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' के तहत, एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तलाक की कोई भी घोषणा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से की गई हो, शून्य और अवैध होगी।

39th B.P.S.C. (Pre) 1994

33

Who became the Chief Justice of Chhattisgarh High Court in 2008?

2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने?

(A) Rajeev Gupta
(A) राजीव गुप्ता (B) S.R. Nayak
(B) एस.आर. नायक (C) Anang Kumar Patnaik
(C) अनंग कुमार पटनायक (D) K.H.N. Kuranga
(D) के.एच.एन. कुरंगा (E) W.A. Shishak
(E) डब्ल्यू.ए. शिशक

✅ Correct Answer: (A)

Shri Rajeev Gupta became the Chief Justice of Chhattisgarh High Court on 2 February, 2008.
He was Chief Justice of Uttarakhand High Court before becoming the Chief Justice of Chhattisgarh High Court. Current Chief Justice of Chhattisgarh High Court is Justice Ramesh Sinha.

श्री राजीव गुप्ता 2 फरवरी, 2008 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा हैं।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013

34

Name the Chairman of the 'Law Commission' who advocated that One-third of the Judges in each High Court should be from another State.

'विधि आयोग' के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने वकालत की थी कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए।

(A) Justice P.N. Bhagwati
(A) जस्टिस पी.एन. भगवती (B) Justice Hidayatullah
(B) जस्टिस हिदायतुल्लाह (C) Justice H.R. Khanna
(C) जस्टिस एच.आर. खन्ना (D) Justice Chandrachud
(D) जस्टिस चंद्रचूड़

✅ Correct Answer: (C)

The Chairman of 8th Law Commission of India, Justice H. R. Khanna in the 80th report of the commission recommended that at least one-third Judges of the High Court should be from other States ('The Method of Appointment of Judges').

भारत के 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष, जस्टिस एच. आर. खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट ('न्यायाधीशों की नियुक्ति की विधि') में सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय के कम से कम एक-तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्यों से होने चाहिए।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013

35

The term District Judge is mentioned in which of the following Article of Constitution?

जिला न्यायाधीश (District Judge) शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है?

(A) Article 230
(A) अनुच्छेद 230 (B) Article 231
(B) अनुच्छेद 231 (C) Article 232
(C) अनुच्छेद 232 (D) Article 233
(D) अनुच्छेद 233 (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (D)

The term District Judge is mentioned in Article 233 of the Indian Constitution which deals with the appointment of District Judges.

जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में किया गया है जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016

36

According to the Constitution of India the term 'district judge' shall not include:

भारत के संविधान के अनुसार 'जिला न्यायाधीश' शब्द में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होगा:

(A) Chief presidency magistrate
(A) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (B) Sessions judges
(B) सत्र न्यायाधीश (C) Tribunal judge
(C) अधिकरण (Tribunal) के न्यायाधीश (D) Chief judge of a small cause court
(D) लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

✅ Correct Answer: (C)

According to Article 236(a), the expression district Judge includes Judge of a city civil Court, additional district Judge, joint district Judge, assistant district Judge, chief Judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions Judge, additional sessions Judge and assistant sessions Judge.
The district Judge shall not include the Tribunal Judge.

अनुच्छेद 236(a) के अनुसार, जिला न्यायाधीश शब्द में नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश शामिल हैं।
जिला न्यायाधीश में अधिकरण (Tribunal) का न्यायाधीश शामिल नहीं होगा।

I.A.S. (Pre) 1996

37

In the following questions, there are two statements. One is labelled as Assertion (A) and other is labelled as Reason (R):
Assertion (A): The District Judge is the highest judicial authority in the district.
Reason (R): The District Judge has both judicial and administrative powers. He has also supervisory powers over all the subordinate courts in the district.
In the context of the above two statements which of the following is correct?

निम्नलिखित प्रश्नों में, दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है।
कारण (R): जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां होती हैं। जिले की सभी अधीनस्थ अदालतों पर उसके पास पर्यवेक्षी शक्तियां भी हैं।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is correct explanation of Assertion (A)
(A) दोनों अभिकथन (A) और कारण (R) सत्य हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true but Reason (R) is not correct explanation of Assertion (A)
(B) दोनों अभिकथन (A) और कारण (R) सत्य हैं लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है (C) Assertion (A) is true but Reason (R) is false
(C) अभिकथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है (D) Assertion (A) is false but Reason (R) is true
(D) अभिकथन (A) असत्य है लेकिन कारण (R) सत्य है

✅ Correct Answer: (A)

Article 233 of the Indian Constitution defines appointments, posting and promotion of district judges in any state. It shall be made by governor of state in consultation with high court exercising jurisdiction in relation to such state.
District Judge is the highest judicial authority in the district. The district judge has both judicial and administrative powers. He has supervisory powers over all the subordinate courts in the district.
Hence both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों, पदस्थापना और पदोन्नति को परिभाषित करता है। यह राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां होती हैं। जिले की सभी अधीनस्थ अदालतों पर उसके पास पर्यवेक्षी शक्तियां भी हैं।
इसलिए दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021

38

With reference to India, consider the following statements:
1. Government law officers and legal firms are recognised as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates.
2. Bar Councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ताओं (advocates) के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कॉर्पोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है।
2. बार काउंसिल को कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने की शक्ति है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

The Advocates Act, 1961 contains rules and laws pertaining to advocates. The major goal of this act is to create a single class of legal practitioners known as 'advocates'. Government law officers, legal firms, corporate lawyers and patent attorneys are recognised as advocates. Thus statement (1) is incorrect.
According to this act, there must be the establishment of autonomous Bar Councils, one for all of India and another for each state. The Bar councils of India have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. Thus statement (2) is correct.

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अधिवक्ताओं से संबंधित नियम और कानून शामिल हैं। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य कानूनी चिकित्सकों का एक एकल वर्ग बनाना है जिसे 'अधिवक्ता' के रूप में जाना जाता है। सरकारी कानून अधिकारियों, कानूनी फर्मों, कॉर्पोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार कथन (1) गलत है।
इस अधिनियम के अनुसार, स्वायत्त बार काउंसिलों की स्थापना होनी चाहिए, एक पूरे भारत के लिए और दूसरी प्रत्येक राज्य के लिए। भारतीय बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने की शक्ति है। इस प्रकार कथन (2) सही है।

I.A.S. (Pre) 2022

39

Consider the following statements:
Statement-I: In India, prisons are managed by State Governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons.
Statement-II: In India, prisons are governed by the Prisons Act, 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of Provincial Governments.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन-I: भारत में, जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा जेलों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के साथ किया जाता है।
कथन-II: भारत में, जेलें जेल अधिनियम, 1894 द्वारा शासित होती हैं जिसने जेलों के विषय को स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखा है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is the correct explanation for Statement-I
(A) दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है (B) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is not the correct explanation for Statement-I
(B) दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है (C) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है (D) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

✅ Correct Answer: (A)

As per the provisions of the Constitution of India, 'prisons'/'persons detained therein' is a 'State' subject under entry 4 of the State List.
In India, prisons are governed by the Prisons Act, 1894 which vested the Provincial Governments (now States) the power to make rules on prisons so the responsibility of prison management and prisoners' administration solely vests with State Governments who alone are competent to make appropriate legislative provisions in this regard.
However, given the critical role that efficient prison management plays in the criminal justice system, recently, the Ministry of Home Affairs has finalised a comprehensive 'Model Prisons Act, 2023', which may serve as a guiding document for the States, and for adoption in their jurisdiction.
Hence statements 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1.

भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, 'जेल'/'उसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति' राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के तहत 'राज्य' का विषय है।
भारत में, जेलें जेल अधिनियम, 1894 द्वारा शासित होती हैं, जिसने प्रांतीय सरकारों (अब राज्यों) को जेलों पर नियम बनाने की शक्ति निहित की थी, इसलिए जेल प्रबंधन और कैदियों के प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों के पास है, जो अकेले इस संबंध में उचित विधायी प्रावधान करने के लिए सक्षम हैं।
हालाँकि, आपराधिक न्याय प्रणाली में कुशल जेल प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, हाल ही में, गृह मंत्रालय ने एक व्यापक 'मॉडल जेल अधिनियम, 2023' को अंतिम रूप दिया है, जो राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है, और उनके अधिकार क्षेत्र में इसे अपनाया जा सकता है।
इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है।

I.A.S. (Pre.) 2023

40

With reference to India, consider the following statements:
1. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail.
2. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court.
Which of the statements given above is/are correct?

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. न्यायिक हिरासत (Judicial custody) का मतलब है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे आरोपी को जेल में नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन में बंद रखा जाता है।
2. न्यायिक हिरासत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

Police Custody means that police have the physical custody of the accused while Judicial Custody means an accused is in the custody of the concerned Magistrate. In former (Police Custody), the accused is lodged in police station lockup while in latter (Judicial Custody), it is the jail. When Police takes a person into custody, the Cr.P.C kicks-in and they were produce him/her before a Magistrate within 24 hours of the arrest.
During Judicial Custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect. However, the court may allow the interrogations to be conducted if it opines the interrogation is necessary under the facts produced before the court.
Cr.P.C. Sec.167 — Criminal Procedure — Judicial custody — Interrogation by Police — Permissible — Magistrate can direct the place and manner — Mere interrogation by Police, during such custody by permission of the Magistrate, cannot change the nature of custody. (Gian Singh Vs. State (Delhi Administration) 1981.)
Hence statement 1 is incorrect and statement 2 is correct.

पुलिस हिरासत का मतलब है कि आरोपी की शारीरिक हिरासत पुलिस के पास है जबकि न्यायिक हिरासत का मतलब है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। पहले (पुलिस हिरासत) में, आरोपी को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है जबकि बाद में (न्यायिक हिरासत), उसे जेल में रखा जाता है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, तो Cr.P.C लागू होता है और उन्हें गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है।
न्यायिक हिरासत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, यदि अदालत यह मानती है कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के तहत पूछताछ आवश्यक है, तो अदालत पूछताछ की अनुमति दे सकती है।
इसलिए कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है।

I.A.S. (Pre) 2021

41

With reference to Lok Adalats, which of the following statements is correct?

लोक अदालतों (Lok Adalats) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) Lok Adalat have the jurisdiction to settle the matters at the pre-litigation stage and not those matters pending before any court.
(A) लोक अदालतों के पास मुकदमेबाजी से पूर्व के चरण में मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, न कि किसी अदालत के समक्ष लंबित मामलों को। (B) Lok Adalats can deal with matters which are civil and not criminal in nature.
(B) लोक अदालतें केवल उन मामलों से निपट सकती हैं जो प्रकृति में दीवानी (civil) हैं और आपराधिक नहीं। (C) Every Lok Adalat consists of either serving or retired judicial officers only and not any other person.
(C) प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं। (D) None of the statements given above is correct.
(D) ऊपर दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है।

✅ Correct Answer: (D)

The most important factor to be considered while deciding the cases at the Lok Adalat is the consent of both the parties. It cannot be forced on any party that the matter has to be decided by the Lok Adalat. However, once the parties agree that the matter has to be decided by the Lok Adalat, then any party cannot walk away from the decision of the Lok Adalat.
The Lok Adalat is presided over by a sitting or retired judicial officer as the Chairman, with two other members, usually a lawyer and a social worker.
Experience reveals that in Lok Adalats it is easier to settle money claims since in most of such cases the quantum alone may be in dispute. Sometimes it also considers criminal offences.
Hence none of the given statements is correct.

लोक अदालत में मामलों का निर्णय करते समय विचार किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक दोनों पक्षों की सहमति है। किसी भी पक्ष को मजबूर नहीं किया जा सकता कि मामला लोक अदालत द्वारा तय किया जाए। हालाँकि, एक बार जब पक्ष सहमत हो जाते हैं कि मामला लोक अदालत द्वारा तय किया जाना है, तो कोई भी पक्ष लोक अदालत के फैसले से दूर नहीं जा सकता है।
लोक अदालत की अध्यक्षता एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में करते हैं, उनके साथ दो अन्य सदस्य होते हैं, आमतौर पर एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता (इसलिए केवल न्यायिक अधिकारी नहीं होते)।
अनुभव बताता है कि लोक अदालतों में पैसे के दावों का निपटारा करना आसान होता है क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में केवल मात्रा (quantum) ही विवाद में हो सकती है। कभी-कभी यह आपराधिक अपराधों (criminal offences) पर भी विचार करता है।
इसलिए दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है।

I.A.S. (Pre) 2010

42

With reference to the 'Gram Nyayalaya Act,' which of the following statements is/are correct?
1. As per the Act, Gram Nyayalaya can hear only civil cases and no criminal cases.
2. The Act allows local social activists as mediators/reconciliators.
Select the correct answer using the code given below:

'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. अधिनियम के अनुसार, ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है और आपराधिक मामलों की नहीं।
2. अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थों/सुलहकर्ताओं के रूप में अनुमति देता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(A) 1 only
(A) केवल 1 (B) 2 only
(B) केवल 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Neither 1 nor 2
(D) न तो 1 और न ही 2

✅ Correct Answer: (B)

According to Section 11 of Gram Nyayalayas Act, 2008 the Gram Nyayalaya shall exercise both civil and criminal Jurisdiction in the manner and to the extent provided under this Act. So statement (1) is wrong.
While according to Section 27, the district court shall in consultation with the district Magistrate prepare a panel consisting of the names of social workers at the village level to act as Conciliators. Thus, statement (2) is correct.

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अनुसार ग्राम न्यायालय इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके और सीमा तक दीवानी (civil) और आपराधिक दोनों अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करेगा। इसलिए कथन (1) गलत है।
जबकि धारा 27 के अनुसार, जिला न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से सुलहकर्ता (Conciliators) के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों वाला एक पैनल तैयार करेगा। इस प्रकार, कथन (2) सही है।

I.A.S. (Pre) 2016

43

The mobile court in India is the brain child of –

भारत में मोबाइल कोर्ट (चलती-फिरती अदालत) किसकी उपज (brain child) है –

(A) Justice Bhagwati
(A) जस्टिस भगवती (B) Mr. Rajeev Gandhi
(B) श्री राजीव गांधी (C) Dr. A.P.J. Abdul Kalam
(C) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (D) Mrs. Pratibha Patil
(D) श्रीमती प्रतिभा पाटिल

✅ Correct Answer: (C)

Former President of India Dr. A.P.J. Abdul Kalam first imagined mobile Courts.
The first mobile Court of India was established in August 2007 in Mewat district of Haryana. It was inaugurated by contemporary Chief Justice KG Balakrishnan.
The concept of the mobile court is based on the pressing need to take the administration of civil and criminal justice closer to the people so that those living in remote areas could benefit without incurring the expenses of travelling to courts at distant places.

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने सबसे पहले मोबाइल कोर्ट (Mobile Courts) की कल्पना की थी।
भारत का पहला मोबाइल कोर्ट अगस्त 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया था।
मोबाइल कोर्ट की अवधारणा लोगों के करीब दीवानी और आपराधिक न्याय के प्रशासन को ले जाने की तत्काल आवश्यकता पर आधारित है ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग दूर स्थानों पर अदालतों की यात्रा करने के खर्च को वहन किए बिना लाभान्वित हो सकें।

48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008

The High Court

Questions 1 – 43